नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के स्वसहायता समूहों को प्रधानमंत्री ग्रामीण परिवार योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना 15 अगस्त को प्रारंभ की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा द्वारा कहा गया कि उक्त योजना 250 ब्लाॅक्स में लागू की जाना है। इस योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं।

इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा ने योजना की जानकारी दी और कहा कि महिला सदस्यों को 10 से 12 यात्रियों की क्षमता वाली मिनी बस संचालित करने को लेकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गौरतलब हे कि देशभर में 32 लाख के करीब े एचएसजीएस हैें जिनमें 3.8 करोड़ महिला सदस्य शामिल हैं।

ग्रामीणों द्वारा यह कहा गया कि वे स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान 63 प्रशिक्षण केंद्रों पर वाहन कोर्स उपलब्ध करवाते हैं। उनका कहना है कि वे एचएसजीएस से जुडी महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देंगे। इतना ही नहीं वे पोल्ट्री व कृषि उत्पाद को परिवहन का साधन प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार के इस तरह के प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ व बिलासपुर में हुए पायलट अध्ययन से जानकारी मिलती है कि इस तरह की योजना से वाहन चलाने वाले चालकों और अन्य मैंटनेंस खर्च निकालने के ही साथ अच्छी अर्निंग की जा सकती है।