नई दिल्ली। इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता और अश्लील सामग्री के अपलोड करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय बेहद गंभीर हो गया है। दरअसल इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया है कि आखिर कोई ऐसा तरीका है जिससे इंटरनेट पर अश्लील सामग्री अपलोड करने वाले अपराधियों की पहचान की जा सके।

इस मामले में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने महिलाओं व बच्चों की प्रतिष्ठा व गरिमा को नुकसान पहुंचाने का उल्लेख किया। इस मामले में कहा गया कि अश्लील वीडियो वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है ऐसे में क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे अश्लील सामग्री अपलोड करने वाले अपराधियों को जाना जा सके। गूगल की ओर से न्यायालय में वकालत साजन पूवैया ने की।

इस मामले में वरिष्ठ वकील द्वारा कहा गया कि गूगल ने होस्ट किए हुए इंटरनेट मटेरियल की लिस्ट तैयार की और फिर बाद में इसे हटा लिया। इतना ही नहीं सर्च इंजन पर वेबसाईट प्रति घंटे बड़े पैमाने पर वीडियो और दूसरी सामग्रियों को अपलोड किया गया है। इस बात का विश्लेषण करना व अपलोड किए जाने से पूर्व इसे ब्लाॅक करना काफी मुश्किल माना गया है।

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