नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को कहा कि 1 करोड़ से अधिक परिवार पहले ही सोलर रूफटॉप योजना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "उत्कृष्ट खबर! इसके लॉन्च होने के लगभग एक महीने में, 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए अपना पंजीकरण करा लिया है। देश के सभी हिस्सों से पंजीकरण आ रहे हैं।"
प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक नियम देखे गए हैं। उन्होंने कहा, "जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें भी जल्द से जल्द पंजीकरण करा लेना चाहिए।" 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में घोषित छत सौर कार्यक्रम को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के नाम से जाना जाएगा। 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली छत सौर परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि, सौर पैनलों से मुफ्त बिजली प्राप्त करके और बिजली कंपनियों को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोग हर साल लगभग 15,000-18,000 करोड़ रुपये बचा सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक कारों और बाइक को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उनका उपयोग करना आसान और सस्ता हो जाता है। कई लोग सोलर पैनल की आपूर्ति और स्थापना करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तकनीकी कौशल वाले युवा सौर पैनल बनाने, स्थापित करने और रखरखाव में नौकरी पा सकते हैं। बता दें कि, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा कोयले से चलने वाली बिजली के माध्यम से पूरा करता है, और इस सौर छत कार्यक्रम को बिजली के पारंपरिक स्रोतों की निर्भरता को कम करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने इस बारे में बताते हुए कहा कि, 2021 में आयोजित COP26 में, भारत एक महत्वाकांक्षी पाँच-भाग वाली "पंचामृत" प्रतिज्ञा के लिए प्रतिबद्ध था। इसमें 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता तक पहुंचना, नवीकरणीय ऊर्जा से सभी ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा उत्पादन करना, 2030 तक उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना शामिल था। समग्र रूप से भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना है और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है।
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