लखनऊ: जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई जिलों में नई जेलों के निर्माण का फैसला लिया है, जिसमें राज्य के 11 ऐसे जिले चिह्नित किए गए हैं, जहां पर अभी कोई जेल नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने आज सोमवार को जानकारी दी है कि सरकार ने इसके अलावा एक केंद्रीय कारागार और 9 जिलों में दूसरी जेल के निर्माण की कार्रवाई आरम्भ कर दी है, जबकि कुछ जेलों में बैरकों की तादाद बढ़ाई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर शासन ने कारागार विभाग को हरी झंडी देते हुए भारी भरकम बजट जारी कर दिया है। इन जेलों को मौजूदा परिदृश्य के मद्देनज़र हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। इसके साथ ही नई जेलों के निर्माण का लक्ष्य दो से पांच साल का तय किया गया है।
राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक उच्च स्तरीय बैठक में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने अवगत कराया था कि वर्तमान में राज्य की केंद्रीय और जिला कारागार सहित कई कारागार में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। ऐसे में जेल मैनुअल द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मुहैया कराने और बंदियों के मानवाधिकारों के संरक्षण को देखते हुए नई जेलों की जरूरत है।
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