नई दिल्ली : मोदी सरकार जल्द ही देश का 145 साल पुराना पेंशन कानून बदलने की तैयारी कर रही है. लेकिन ठीक इसके पहले सरकार को कई जगहों से विरोध का सामना करना पड़ा. जिसके बाद सरकार दुबारा पेंशन कानून बदलने के फैसले पर विचार कर रही है.
दरअसल मोदी सरकार इन दिनों पेंशन एक्ट 1871 को बदलने की तरफ विचार कर रही है, यह कानून 145 साल पुराना है. मोदी सरकार के अनुसार वह पूरा कानून न बदलते हुए इसके कुछ प्रावधानों को बदलना चाहती है. पेंशन एक्ट के अनुसार फ़िलहाल देश का कोई भी कोर्ट पेंशनधारी को पेंशन लेने से नहीं रोक सकता.
इस सिलसिले में मोदी सरकार की 28 अप्रैल को बैठक हुई थी. जिसमे सरकार के इस फैसले पर कई महत्वपूर्ण मंत्रालय द्वारा अपना विरोध दर्ज़ करवाया गया था.