लॉकडाउन के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जम्मू-कश्मीर, असम, मणिपुर, नगालैंड व अरुणाचल प्रदेश के 15 सांसदों को परिसीमन आयोग का सहयोगी सदस्य नामित किया है. ये सांसद पूर्वोत्तर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में आयोग की मदद करेंगे. इनमें केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू व जितेंद्र सिंह शामिल हैं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि परिसीमन आयोग ने लोकसभा अध्यक्ष और पूर्वोत्तर के चार राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों को हाल ही में पत्र लिखकर समिति के सहायक सदस्यों के नाम देने को कहा था. जम्मू-कश्मीर में फिलहाल कोई विधानसभा नहीं है. वह केंद्र शासित है और वहां विधानसभा का प्रावधान है. 26 मई के लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, केंद्रीय मंत्री रिजिजू व तपीर गाओ अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. असम का प्रतिनिधित्व पल्लब लोचन दास, अब्दुल खालिक, राजदीप रॉय, दिलीप सैकिया और नबा (हीरा) कुमार सरानिया करेंगे.
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इसके अलावा आयोग में मणिपुर से लोरहो एस. पीफोजे व रंजन सिंह राजकुमार को शामिल किया गया है, जबकि नगालैंड के तोखेहो येप्थोमी को प्रतिनिधित्व मिला है. जम्मू-कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समिति में शामिल किए गए हैं. वही, गौरतलब है कि सरकार ने छह मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरपी देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था. इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण करना है. निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर तथा चार राज्यों के प्रदेश निर्वाचन आयुक्त इसके पदेन सदस्य होंगे.
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