गुंटूर: आंध्र प्रदेश ने लगभग 30 वर्षों से लागू एक नियम को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने से रोका जाता था।
यह निर्णय एपी म्यूनिसिपल लॉज़ संशोधन विधेयक, 2024 के पारित होने के साथ लिया गया, जिसे बिना किसी बहस के विधानसभा में मंज़ूरी दे दी गई। यह परिवर्तन 1994 के उस कानून को पलट देता है जिसे मूल रूप से जनसंख्या वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। राज्य प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नगरपालिका मंत्री ने चार दिन पहले विधेयक पेश किया था।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश और दक्षिणी राज्यों में परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उन्होंने क्षेत्र की बढ़ती उम्रदराज जनसांख्यिकी के बारे में चिंता व्यक्त की है। नायडू ने अक्टूबर की शुरुआत में कहा, "हालांकि हमारे पास 2047 तक जनसांख्यिकी लाभ है, लेकिन हम पहले से ही आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी भारत में बढ़ती उम्रदराज आबादी के संकेत देख रहे हैं।" उन्होंने बताया कि जापान, चीन और यूरोप के कई देश तेजी से बढ़ती उम्रदराज आबादी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, युवा लोगों के भारत और विदेशों के अन्य क्षेत्रों में प्रवास के कारण स्थिति और खराब हो गई है।
नायडू ने कहा कि राज्य की प्रजनन दर गिरकर 1.6 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। अगर यह गिरावट जारी रही, तो राज्य को 2047 तक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
पिछली नीतियों पर विचार करते हुए नायडू ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने पिछले समर्थन को स्वीकार किया: "उस समय, प्राथमिकता सीमित संसाधनों को संरक्षित करना थी, और यह माना जाता था कि जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधा बन सकती है। हालांकि हम वृद्धि दर को कम करने में सफल रहे, लेकिन इससे आज नई चुनौतियां सामने आई हैं।"
इन बदलावों को संबोधित करने के लिए, राज्य सरकार जनसंख्या प्रवृत्तियों को प्रभावित करने के लिए अतिरिक्त रणनीतियों की खोज कर रही है, जिसमें बड़े परिवारों के लिए प्रोत्साहन भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बढ़ती उम्र के साथ समाज में आने वाली कठिनाइयों और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवास को दूर करने के लिए संतुलित जनसंख्या वृद्धि को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
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