नई दिल्ली: सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए 200 ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बड़े सौदे को मंजूरी दे दी है। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने एक भारतीय मीडिया एजेंसी को बताया कि 21 फरवरी, 2024 को एक बैठक में सौदे को मंजूरी दे दी गई। ब्रह्मोस एयरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय (MOD) के बीच मार्च के पहले सप्ताह में अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
इस सौदे से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी और अन्य क्षमताएं बढ़ेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग जहाज-रोधी और हमले के अभियानों के लिए किया जाता है और यह युद्धपोतों का मुख्य हथियार रहा है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे 1998 में DRDO और मशीनोस्ट्रोयेनिया एजेंसियों द्वारा बनाया गया था, और यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
प्रारंभ में, स्वामित्व दोनों देशों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था, लेकिन भारत ने धीरे-धीरे नई दिल्ली मुख्यालय वाली कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज़ सटीक निर्देशित हथियार के रूप में मान्यता प्राप्त, ब्रह्मोस ने भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने भी 2007 से अपने शस्त्रागार में कई ब्रह्मोस सिस्टम को एकीकृत किया है। कहा जाता है कि हथियार प्लेटफॉर्म को फिलीपींस में निर्यात किया जाएगा जो इसका पहला वैश्विक ग्राहक होगा।
एक प्रमुख भारतीय मीडिया एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट मार्च 2024 के अंत तक फिलीपींस पहुंचने की उम्मीद है। 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का यह डीआरडीओ का किसी विदेशी राष्ट्र के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना के लिए नौ समुद्री निगरानी विमान और भारतीय तट रक्षक (ICG) के लिए छह समुद्री गश्ती विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद ब्रह्मोस मिसाइल अधिग्रहण के लिए कैबिनेट समिति की मंजूरी मिली है। प्रस्तावित अधिग्रहण में पंद्रह समुद्री गश्ती विमानों का निर्माण शामिल है जो सी-295 परिवहन विमान पर आधारित होंगे जिनका निर्माण भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस के संयुक्त उद्यम में किया जा रहा है।
इन परियोजनाओं का अनुमानित मूल्य 29,000 करोड़ रुपये है। एक भारतीय मीडिया एजेंसी ने बताया कि परिवहन विमान आवश्यक रडार और सेंसर से लैस होगा और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सेंटर ऑफ एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) द्वारा एक समुद्री गश्ती विमान में बदल दिया जाएगा।
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