मुम्बई. महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया, बजट में फडणवीस सरकार ने OBC विभाग के लिए 2384 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. आपको बता दें कि फडणवीस सरकार ने बीते वर्ष राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से विभाग बनाने कि घोषणा की है. साथ ही अलग से पिछड़ा वर्ग विभाग बनाने वाला महाराष्ट्र देश में पहला राज्य होगा.
2011 की जनगणना के अनुसार देखे तो महाराष्ट्र में लगभग 3 करोड़ 69 लाख ओबीसी समाज की आबादी है. नया विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा. इस बजट में विशेष बातें बता दे. नए प्रस्तावित पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के लिए 2,384 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. सिंचाई परियोजना के लिए 8,233 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सड़को में सुधार के लिए 7,000 करोड़ रुपये तथा जलयुक्त शिवार योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किये है.
रामई आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 55,000 घरों का निर्माण। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,640 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 570 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 26 परियोजनाओं के लिए 2,812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है.
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