नई दिल्ली: केंद्र सरकार की सभी के लिए आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएम-आवास) के तहत अब तक लगभग 3.36 करोड़ घर बनाए गए हैं और ग्रामीण और शहरी संयुक्त रूप से लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। 18 मार्च तक उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.55 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 81.55 लाख आवास इकाइयां आईं हैं।
25 जून, 2015 को शुरू की गई, पीएम आवास योजना 31 मार्च, 2024 को विस्तार के बाद समाप्त हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2024 को पेश किए गए 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में अगले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गई। सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा था, "परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।" नई सरकार के अंतिम बजट में नई योजना का विवरण आने की संभावना है ।
2024-25 के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को कुल आवंटन 77,523 करोड़ रुपये है, जो 2023-24 में 76,431 करोड़ रुपये से अधिक है। PMAY के लिए कुल आवंटन 80,671 करोड़ रुपये है, जिसमें से 54,500 करोड़ रुपये PMAY (ग्रामीण) के लिए निर्धारित हैं। पीएम आवास योजना के चार घटक हैं: इन-सीटू स्लम पुनर्विकास - जहां भूमि का उपयोग संसाधन के रूप में किया जाता है और निजी क्षेत्रों की मदद से, स्लम निवासियों को औपचारिक शहरी प्रतिष्ठान प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत निर्मित सभी घरों के लिए प्रति घर 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के घरों को लक्षित लाभार्थियों के लिए किफायती और सुलभ बनाने के उद्देश्य से बिक्री मूल्य पर ऊपरी सीमा तय करते हैं।
साझेदारी में किफायती आवास - सरकार द्वारा प्रति ईडब्ल्यूएस घर के लिए 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ईडब्ल्यूएस घरों की बिक्री मूल्य पर ऊपरी सीमा तय करनी है, जिसका उद्देश्य उन्हें लक्षित लाभार्थियों के लिए किफायती और सुलभ बनाना है। लाभार्थी आधारित निर्माण योजना: ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को व्यक्तिगत घर निर्माण या वृद्धि के लिए प्रति ईडब्ल्यूएस घर 1.5 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछली आवास योजनाओं के विपरीत, इस योजना के तहत पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
योजना के तहत घरों में शौचालय, जल आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं हैं। केंद्र की यह योजना विशेष रूप से गरीबों और कम आय वाले समूहों के लिए टिकाऊ और किफायती आवास प्रदान करने पर लक्षित है। सबके लिए आवास योजना के तहत केंद्र सरकार अपने सभी नागरिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। इस योजना का उद्देश्य एक महिला को योजना के तहत प्रदान किए गए घर का मालिक या सह-मालिक होना अनिवार्य करके महिला सशक्तिकरण भी है।
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