नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए बड़ा बजट दिया, लेकिन नोएडा प्राधिकरण इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। एक आरटीआई के जरिए पता चला है कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन साल में नोएडा प्राधिकरण को 30 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट दिया था। इसमें से केवल 3 करोड़ 44 लाख रुपये ही खर्च किए गए। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सेक्टर 77 के निवासी अमित गुप्ता द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में दी।
आरटीआई के मुताबिक, अब तक खर्च की गई रकम से सिर्फ चार मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें और एंटी स्मॉग गन खरीदी गई हैं। बाकी का लगभग 90 प्रतिशत बजट बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ है। यह तब है जब पिछले एक सप्ताह से दिल्ली-एनसीआर के लोग प्रदूषण से बेहाल हैं। इस कारण बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई है, लेकिन अब तक अधिकारियों की लापरवाही के कारण समस्या का ठोस समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि, नोएडा में पिछले दो दिनों से प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। सोमवार को यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 243 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन-चार दिनों तक हवा की गति तेज रहेगी, जिससे प्रदूषण में और कमी आ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, फिलहाल हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर पहले की तुलना में कम है।
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