नई दिल्ली: आज पांचवे दिन संसद के मानसून सत्र में कार्यवाही हुई। इस दाैरान कोरोना महामारी से निपटने के लिए सांसदों के वेतन में 30 फीसद की कटौती करने वाला संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020 राज्यसभा में भी पास हो गया है। उच्च सदन में यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ। बता दें कि लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित किया जा चुका है।
हालांकि इस दाैरान विपक्षी सांसदों ने मांग करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा फ़ौरन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम (एमपीलैड) फंड को बहाल किया जाना चाहिए। बता दें कि कोरोना महामारी के दाैरान सांसद निधि फंड को भी स्थगित कर दिया गया है। सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) बिल 2020 पास होने पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि यह समय काफी नाज़ुक है।
कोरोना महामारी से जंग में सरकार को पैसे की जरुरत है। इसलिए इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। वहीं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम फंड को लेकर संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा इसे स्थगित करने का निर्णय अस्थायी है और स्थिति सुधरते ही बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा पेश आज राज्यसभा ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 भी पारित किया। इस बिल के पारित होने से होम्योपैथी के स्टूडेंट्स को गुणवत्ता के साथ-साथ सस्ती दवाई उपलब्ध कराई जा सकेगी।
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