नई दिल्ली: आज जीएसटी कॉउंसिल की 30वीं बैठक का आयोजन किया गया था, इस बैठक में केरल बाढ़, जीएसटी राजस्व समेत कई अहम् मुद्दों पर चर्चा की गई थी, वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए. केरल में आई बाढ़ के बाद राज्य को मदद देने का फैसला भी बैठक में किया गया है, बठैक ख़त्म होने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 'हम 7 मंत्रियों का एक समूह बना रहे हैं जो केरल सेस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, इस 7 सदस्य समिति में पूर्वोत्तर, पहाड़ी और तटीय राज्यों के सदस्य शामिल होंगे, जल्द ही समिति के सदस्यों की घोषणा की जाएगी. भारतीय कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे एस.एच कापड़िया इससे पहले केरल राज्य को राहत देने के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने पर सेस लगाने की मांग की गई थी, इसके बाद संभावनाएं जताई जा रही थी कि जीएसटी कौंसिल मौजूदा सेस को बढ़ा सकती है, जिससे कि अतिरिक्त धनराशि जुटाई जा सके. हालांकि अभी कॉउंसिल में इसपर कोई फैसला नहीं सुनाया है, वित्त मंत्री ने एक समिति बनाने की बात कही है, जो इस मामले पर चर्चा करेगी. इस तरह अपने बैंक और डिजिटल मोबाइल वॉलेट से हटाए आधार बैठक के बारे में बताते हुए जेटली ने कहा कि बैठक के दौरान राजस्व की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, पहले फैसला किया गया था कि जीएसटी परिषद सचिव राजस्व घाटे से गुजर रहे राज्यों का दौरा करेगा और इसका विश्लेषण करेगा, जिसमे यह पाया गया कि उत्तर-पूर्व राज्यों के राजस्व में कोई कमी नहीं आई है. मार्किट अपडेट:- नहीं थम रहा बाजार में गिरावट का दौर, आज भी 218 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स शाओमी ने बंगलौर में खोला पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर मंगलवार के मुक़ाबले 110 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी भी 13 अंक गिरा