बैंगलोर: कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का एक बयान राज्य में कई तरह के कयासों और विवादों को जन्म दे रहा है. दरअसल, वही हो रहा है, जिसका डर विधानसभा चुनाव के दौरान जताया गया था. दरअसल, चुनावों के दौरान कई लोगों ने यह बात कही थी कि, सियासी दल, लोगों से जो फ्री के वादे कर रहे हैं, उससे राज्य के ख़ज़ाने पर काफी बोझ बढ़ेगा और फिर विकास कार्यों के लिए पैसा कहाँ से लाया जाएगा ? ऐसा ही कुछ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान में भी देखने को मिला है. दरअसल, कांग्रेस विधायकों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा है कि इस साल हम विकास नहीं करवा सकते हैं. विधायकों की समस्याओं को लेकर दिए गए उनके इस बयान के सियासी हल्कों में कई मायने निकाले जा रहे हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों ने डिप्टी सीएम शिवकुमार के सामने अपनी समस्याएं रखीं थी. इनमें एक मांग यह भी थी कि उनके (विधायकों के) कार्यक्षेत्र में विकास कार्यों के लिए फंड जारी किया जाए, साथ ही मंत्रियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनसे भी वार्ता करवाई जाए. विधायकों की इस समस्या पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि इस साल हमें अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये अलग निकालने हैं, ऐसे में इस साल किसी तक विकास नहीं पहुंचा सकते हैं. कृषि और अन्य क्षेत्र में भी बजट आवंटन करना कठिन हो रहा है, क्योंकि उम्मीदें काफी अधिक हैं. कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, ऐसे में हमने सभी सांसदों से तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा है, उसी बैठक में ही लोगों को समझाया जाएगा. शिवकुमार ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया ने भी अपने मंत्रियों को इंतजार करने के लिए कहा है.
बता दें कि कांग्रेस सरकार ने इसी माह अपना बजट पेश किया है, जिसमें लगभग 35 हजार करोड़ रुपये 5 गारंटियों के लिए रखे गए हैं. कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए जनता के सामने 5 गारंटियों का ऐलान किया था, जिनमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति और युवा निधि शामिल हैं. इनमे फ्री बिजली, बेरोज़गारी भत्ता, महिलाओं को भत्ता, फ्री राशन, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा जैसे वादे किए गए थे.
गारंटियों पर कितना खर्च करेगी कांग्रेस सरकार:-
इन 5 गारंटियों के बजट आवंटन के बाद कर्नाटक सरकार के बजट पर काफी बोझ बढ़ गया है. कर्नाटक में इसी साल मई में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे, यहां कांग्रेस की सरकार बनी है. कांग्रेस को राज्य में कुल 135 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा 66 सीटों पर रुक गई थी. कांग्रेस ने सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री बने हैं. बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जनता से 5 मुफ्त वादे किए थे, जिस पर सरकार बनते ही सीएम सिद्धारमैया ने मुहर लगा दी है. हालाँकि, कुछ आर्थिक विशेषज्ञों ने राज्य की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए इस पर सवाल उठाया है। दरअसल, कर्नाटक की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो राज्य की कुल आय करीब 2 लाख 26 हजार करोड़ रुपये है, जबकि कुल खर्च 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये है. इसका मतलब है कि इन योजनाओं के लागू होने के बाद कर्नाटक का घाटा बढ़कर 1 लाख 15-17 हजार करोड़ के करीब पहुंच जाएगा. आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार की ओर से 200 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा पर सालाना 14 हजार 430 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
वहीं, युवाओं को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते पर सालाना 3 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. महिलाओं को भत्ता देने पर हर साल कुल 30 हजार 720 करोड़ रुपये खर्च होंगे. गरीबों को मुफ्त अनाज पर 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. वहीं, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या, किराया लागत और यात्राओं की संख्या का अनुमान लगाना होगा, साथ ही राज्य सरकार कितने मछुआरों को प्रति वर्ष 500 लीटर डीजल देगी. यह कितना देता है और इस पर कितना खर्च होता है, यह भी जल्द ही सामने आ जाएगा.
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