नई दिल्ली: जजों की नियुक्ति को लेकर बीते कुछ दिनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच टकराव चल रहा है। अब सरकार की तरफ से इस मामले पर एक बार फिर न्यायपालिका को संदेश दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा है कि सरकार उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से कहा है कि वे जजों के नामों की सिफारिश करते वक़्त अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और महिला कैंडिडेट्स को भी तरजीह दें। इससे उच्च अदालतों में सामाजिक विविधता बरक़रार रहेगी।
दरअसल, भाजपा के ही राजयसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। सुशील कुमार मोदी ने सवाल किया था कि विगत 5 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के कितने जज नियुक्त हुए हैं। इस पर कानून मंत्री ने जवाब दिया कि विगत 5 वर्षों में 25 उच्च न्यायालयों में 554 जजों की नियुक्ति हुई है। इनमें से 430 जज सामान्य (General) कैटिगरी के हैं। वहीं, 19 जज अनुसूचित जाति (SC) हैं। 6 जज अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के हैं और 58 जज OBC समुदायों के हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों के भी 27 जजों को नियुक्ति मिली है।
केंद्रीय कानून मंत्री ने बताया कि, इनमें से कुल 84 जज महिला हैं। कॉलेजियम की सिफारिशों और जजों की नियुक्ति को लेकर किरेन रिजिजू ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 जजों के पद हैं। इनमें से 27 फिलहाल हैं और 7 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि इन 7 जजों के पदों पर भी नियुक्ति के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश की गई है। हालांकि, उच्च न्यायालयों में अब भी बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं। देश के 25 उच्च न्यायालयों में कुल 1108 जजों के पद हैं। इनमें से 333 अब भी रिक्त हैं। मंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट कॉलेजियम्स की तरफ से कुल 142 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिन पर अभी चर्चा चल रही है।
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