मुंबई। भारत से हज की यात्रा पर जाने वाले जायरीनों को अब केंद्र सरकार सौगात देने जा रही है। केंद्र सरकार ने नई हज नीति पर चर्चा की। इस हज नीति के तहत अब 45 वर्ष की महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की अनुमति दी जाएगी। हज यात्रियों के लिए समुद्री मार्ग के उपयोग के अलावा अन्य वैकल्पिक मार्ग पर चर्चा की जाएगी। हालांकि, देश में ऐसे स्थान, जहां से हज यात्री मक्का जाते हैं, उन केंद्रों को कम किया जाएगा।
अब केवल 9 केंद्र ही यात्रा हेतु निर्धारित रहेंगे। सरकार ने हज नीति सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2012 के आदेश के अनुसार, तैयार की गई। शीर्ष न्यायालय ने जो आदेश पारित किया था, उसमें कहा गया कि, करीब 10 वर्ष की अवधि में सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी। इस मामले में, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के सामने हज नीति बनाने के लिए, गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने अपने सुझाव रखे थे।
समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री नकवी ने सौंप दी। हज यात्रा को लेकर कहा गया है कि, न्यायालय ने करीब 10 वर्ष में सब्सिडी समाप्त करने के लिए कहा था, जिसे लेकर सरकार कार्य कर रही है। नई हज नीति में हज समिति और निजी टूर आॅपरेटर्स के जरिये जाने वाले हज यात्रियों के अनुपात को भी स्पष्ट किया गया है। कहा गया है कि, अब कुल कोटे के 70 फीसदी हज यात्री हज समिति के जरिये जाएंगे तो, 30 फीसदी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिये हज पर जाऐंगे।
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