नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि 2014 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय लगभग 453 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। यह तब है जब भारत के 766 जिलों में से 732 ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित किया है।
मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्यों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। अठावले ने कहा, "31 जुलाई, 2024 तक देश के 766 में से 732 जिलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित कर दिया है।" यह घोषणा मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथाओं को खत्म करना है। अधिनियम के तहत, किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के काम में लगाना प्रतिबंधित है, और उल्लंघन के परिणामस्वरूप दो साल तक की कैद, ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह कानून सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक सफाई और हाथ से मैला ढोने को परिभाषित करता है।
इन नियमों के बावजूद, अठावले ने बताया कि 2014 से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफ़ाई के दौरान 453 मौतें हुई हैं। जवाब में, सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 371 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इन निधियों का उपयोग उन्नत मशीनरी खरीदने और छोटे गांवों में मशीनीकरण को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा ताकि मैनुअल श्रम पर निर्भरता कम हो और सुरक्षित कार्य स्थितियां सुनिश्चित हों। अठावले ने राज्यों द्वारा अपनी मशीनीकरण क्षमताओं में सुधार के साथ हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। 5,000 से अधिक मानक सेप्टिक टैंक वाहन, 1,100 हाइड्रोवैक मशीनें और 1,000 डिसिल्टिंग मशीनें शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को सुरक्षा गियर प्रदान करने, आपातकालीन डिसिलिंग के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने और इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए सलाह जारी की गई है।
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