नई दिल्ली: केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने देश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने घोषणा की है कि अगले कुछ वर्षों में कोयला क्षेत्र में पांच लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। इसका मुख्य कारण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ता रुझान है। यह घोषणा किशन रेड्डी ने ओडिशा के कोणार्क में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की। मंत्री ने बताया कि कोयला क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। हालांकि, बिजली उत्पादन में कोयले का उपयोग धीरे-धीरे कम हो रहा है। ऐसे में उन्होंने राज्यों से अपील की है कि कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर जोर दें। किशन रेड्डी ने बताया कि भारत को हर साल लगभग 2 अरब टन कोयले की जरूरत होती है, और यह मांग 2040 तक अपने चरम पर पहुंच सकती है। 2014 की तुलना में कोयला उत्पादन में 76 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है, और 2024 तक इसका आंकड़ा 997 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। वर्तमान में घरेलू कोयला उत्पादन का मूल्य लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपये है। कोयला क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 8,500 करोड़ रुपये की लागत से एक विशेष परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट ने खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए 329 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है। मंत्री ने राज्यों से भी खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के ट्रस्ट स्थापित करने का आग्रह किया है। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए खनन निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसके तहत राज्यों से सहयोग मांगा गया है ताकि इस समस्या को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि खनन परिवहन बोली से 2015 में 55,636 करोड़ रुपये की आय हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 2.69 लाख करोड़ रुपये हो गई। जी. किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि भारत खनिज अन्वेषण में वैश्विक नेता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश प्रमुख खनिजों की खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय बोलियों में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। सरकार की ये योजनाएं न केवल कोयला उत्पादन और खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगी, जो देश के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। 'जानबूझकर जवाब दाखिल नहीं कर रहे..', कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष का आरोप 'इस्लाम में ये भी हराम है..', मौलाना आने ये क्या फतवा सुना दिया? 15000 प्रतिमाह किसे देगी भाजपा..? दिल्ली चुनाव के दूसरे घोषणापत्र में किए ये वादे