श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में पांच विधायकों के नामांकन को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां पहली बार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, और सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में पांच नामित विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है।
खबरों के अनुसार, गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा इन पांच विधायकों को नामित करेंगे। यह प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में किए गए संशोधनों के बाद हो रही है, जिसे 26 जुलाई 2023 को संशोधित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, एलजी को पांच सदस्यों को नामित करने की शक्ति मिली है, जिनमें कश्मीरी पंडित और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इन नामित विधायकों के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा की संख्या 95 हो जाएगी, और बहुमत का आंकड़ा 48 सीटों तक बढ़ जाएगा।
हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंदर शर्मा और रमन भल्ला ने इस नामांकन प्रक्रिया का विरोध किया है। उनका आरोप है कि भाजपा, सरकार गठन के लिए जरूरी संख्या न होने के कारण जनादेश में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जनमत के साथ धोखा है, क्योंकि उपराज्यपाल को चुनाव के बाद ही नामांकन करना चाहिए था, जब नई सरकार अपनी सिफारिशें देती। रविंदर शर्मा का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस-एनसी गठबंधन को बहुमत मिलता है, तो समय से पहले पांच विधायकों का नामांकन जनता के विश्वास के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला उन कश्मीरी पंडितों और PoJK शरणार्थियों के लिए भी सही नहीं है, जिनके लिए उचित प्रतिनिधित्व देने का भाजपा ने वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। शर्मा ने सिक्किम विधानसभा का उदाहरण दिया, जहां बौद्ध समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हैं, और भाजपा की आलोचना की कि PoJK शरणार्थियों के लिए आठ सीटें देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ एक दी जा रही है।
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