कोच्चि: सिरो-मालाबार चर्च और केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (KCBC) सहित प्रमुख ईसाई संगठनों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति से संपर्क किया है। उनकी चिंताएं केरल के कोच्चि के एक मछली पकड़ने वाले गांव चेराई में लगभग 610 परिवारों को प्रभावित करने वाले भूमि विवाद से उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी संपत्तियों पर दावों के कारण बेदखल होने का डर है।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को संबोधित पत्रों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संगठनों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। 28 सितंबर को जेपीसी पर भरोसा जताते हुए रिजिजू ने लिखा, "वक्फ भूमि का मुद्दा विभिन्न समुदायों के लोगों को प्रभावित कर रहा है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि प्रमुख ईसाई नेताओं को इस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ रही है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।" अपने प्रस्तुतीकरण में, सीरो-मालाबार चर्च और केसीबीसी दोनों ने एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम क्षेत्रों में ईसाई परिवारों के मुद्दे को उजागर किया, जो वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी संपत्तियों पर अवैध दावों का सामना कर रहे हैं।
10 सितंबर को, सीरो-मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन के अध्यक्ष आर्कबिशप एंड्रयूज थजाथ ने जेपीसी को लिखे एक पत्र में कहा कि एर्नाकुलम जिले में कई संपत्तियां, जो ऐतिहासिक रूप से ईसाई परिवारों की हैं, पर वक्फ बोर्ड ने अवैध रूप से दावा किया है, जिसके कारण कानूनी विवाद और सही मालिकों के विस्थापन की संभावना है। उन्होंने बताया कि इन दावों के कारण लगभग 600 ईसाई परिवारों को अपनी संपत्ति खोने का खतरा है।
आर्कबिशप ने जेपीसी से इन परिवारों और देश भर के अन्य लोगों की दुर्दशा पर विचार करने का आग्रह किया, जो वक्फ बोर्ड के अवैध दावों के कारण अपने घरों को खोने के खतरे का सामना कर रहे हैं। इसी तरह, केसीबीसी के अध्यक्ष कार्डिनल बेसिलियोस क्लीमिस ने मुनंबम बीच, एर्नाकुलम में 600 से अधिक परिवारों की संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावों के बारे में चिंता जताई।
विवाद क्या है?
केरल का यह गांव गंभीर संकट से जूझ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद के कारण 610 परिवारों को बेदखल होने का डर है। गांव के लोग, मुख्य रूप से मछुआरे, एक सदी से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं। उनके विवरण के अनुसार, जमीन सिद्दीकी सैत ने 1902 में खरीदी थी और बाद में 1950 में फेरोके कॉलेज को दान कर दी थी। मछुआरों और कॉलेज के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद 1975 में सुलझ गया, जब उच्च न्यायालय ने कॉलेज के पक्ष में फैसला सुनाया। स्थानीय लोगों ने 1989 से कॉलेज से जमीन खरीदना शुरू कर दिया।
हालाँकि, 2022 में, ग्राम कार्यालय ने अप्रत्याशित रूप से दावा किया कि भूमि वक्फ बोर्ड की है, जिससे ग्रामीणों के राजस्व अधिकारों को नकार दिया गया और उनकी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई।
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