नई दिल्ली। देश में केंद्र सरकार द्वारा 7वे वेतन आयोग की नई सिफारिशों की घोसना किये जाने के बाद से ही इसे लेकर काफी विरोधभास हो रहा है। एक तरफ कई केंद्रीय कर्मचारी इसके विरोध में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे है तो वही सरकार भी कर्मचारियों की इस मांग को मानने से इंकार कर रही है। इस मामले में अब सरकार ने भी इन प्रदर्शनकारियों को 'नो वर्क नो पे' की नीति अपनाने की चेतावनी दी है।
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दरअसल देश के कई अन्य राज्यों की तरह ओडिशा के सरकारी शिक्षक भी 7वें वेतन आयोग से संतुस्ट नहीं है और इस आयोग को लेकर अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन भी कर रहे है। शिक्षकों की इस हड़ताल की वजह से राज्य में छात्रों की शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने धरना-प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षकों को एक एक फरमान जारी कर 'नो वर्क नो पे' की नीति अपनाने की चेतावनी दी है।
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इस नीति के अनुसार जो शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके उतने दिनों की तनख्वाह भी काट ली जायेगी। उल्लेखनीय है कि ओड़िसा ही नहीं बल्कि देश के अन्य कई राज्यों के केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग से संतुस्ट नहीं है और इसमें अपनी तनख्वाह समेत विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है।
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