नई दिल्ली: भारत सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को दोहरा लाभ देने वाली है। सरकार ने पहले इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाते हुए 28 फीसदी कर दिया है। इससे केन्द्र के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने बाल शिक्षा भत्ता के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल कर दी है। अब कर्मचारी खुद ही अपने डाक्यूमेंट्स का सत्यापन कर सकेंगे और आसानी से सरकार की इस सुविधा का फायदा ले सकेंगे। बाल शिक्षा भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों को इसलिए दिया जाता है, ताकी वो आसानी से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सकें।
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान कोरोना लॉकडाउन की वजह से हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को CEA के तहत प्रति माह 2250 रुपए मिलते हैं। कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों को CEA के लिए आवेदन करने में समस्या आ रही थी। इस कारण कई कर्मचारियों से सरकार से कहा था कि इसकी प्रक्रिया आसान की जाए। इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, छात्रावास सब्सिडी के लिए अनुशंसित दर 6750 रुपये थी। इसके साथ ही यह अनुशंसा की गई थी कि जब भी DA 50 फीसद बढ़ता है तो CEA और छात्रावास सब्सिडी में भी 25 फीसद की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसे में सरकार ने डीए में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की है। आने वाले वक़्त में इसमें और वृद्धि की जा सकती है। ऐसा होने पर सरकार शिक्षा भत्ता की दर भी बढ़ाएगी। इससे केन्द्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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