नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की प्रमुख आधार योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए किया गया है जिसमे आधार की अनिवार्यता और वैद्यता को चुनौती दी गई थी. 38 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 10 मई को अदालत ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में तीन सेट में फैसला सुनाया गया, पहला फैसला न्यायमूर्ति ए के सिकरी द्वारा सुनाया गया था, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम् खानविलकर और खुद अपना फैसला लिखा था. जस्टिस ए भूषण और जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना- अपना व्यक्तिगत फैसला लिखा. जिसमे कुछ सेवाओं/योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य रखा गया, बल्कि कुछ के लिए आधार की अनिवार्यता को अदालत ने ख़ारिज कर दिया.
इनके सेवाओं के लिए अनिवार्य है आधार
इन सेवाओं से अदालत ने ख़त्म की आधार की अनिवार्यता
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक खाते और सिम कनेक्शन के लिए अनिवार्य नहीं है आधार