नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज गुरुवार को कांग्रेस नेता और तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम को चीनी वीजा 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चिदंबरम पर पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित करने में शामिल एक कंपनी द्वारा अनुरोध किए गए चीनी कर्मियों के लिए वीजा पुन: उपयोग की मंजूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।
ED ने इस घोटाले में कार्ति चिदंबरम और अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है, जिसमें 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने का मामला शामिल है, जब उनके पिता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। 2 जनवरी को कार्ति ने ED की पूछताछ को निरर्थक बताया था। उन्होंने कहा था कि, "जैसा कि मैंने आपको बताया, यह निरर्थक प्रयास है। इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हमें इन अभ्यासों से गुजरना होगा। यह तो सामान्य बात है। इसलिए मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वे जांच कर रहे हैं।"
सूत्रों ने बताया, "जुलाई 2011 में एक बिजली कंपनी के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय को ईमेल लिखकर चीनी श्रमिकों को तत्काल वीजा जारी करने के लिए कहा था। यह मंजूरी अगस्त 2011 में दी गई थी। इस अवधि के दौरान पी चिदंबरम गृह मंत्री थे।" CBI का दावा है कि मुंबई की कंपनी बेल टूल्स ने चीनी कंपनी शांगडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प के साथ कंसल्टेंसी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। SEPCCL ने पंजाब पावर प्रोजेक्ट के लिए चीनी कर्मचारियों को काम पर रखा था। हालांकि, वे देरी से काम कर रहे थे और उन्हें कड़ी सजा का डर था कंपनी के प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर भास्कररमण से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि भुगतान कर दिया जाएगा। कथित भुगतान को कंसल्टेंसी फीस के रूप में दिखाया गया।
परामर्श शुल्क का भुगतान एक ऐसी कंपनी से किया गया जो औद्योगिक चाकू बनाने का व्यवसाय करती है। 50 लाख रुपये एक बार का भुगतान था। एजेंसी ने इस भुगतान का पता लगा लिया है। यह चीनी श्रमिकों को जारी किए गए 263 भारतीय वीजा के लिए था। CBI ने 2022 में जारी एक बयान में कहा था कि, "केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चेन्नई, मुंबई स्थित निजी व्यक्तियों, मुंबई, मनसा (पंजाब) आदि स्थित निजी कंपनियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप लगाया गया है कि मनसा स्थित निजी कंपनी मनसा (पंजाब) में 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में थी और प्लांट की स्थापना एक चीनी कंपनी को आउटसोर्स की गई थी। आगे आरोप लगाया गया है कि परियोजना अपने समय से पीछे चल रही थी।"
देरी के लिए दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए, मानसा की उक्त निजी कंपनी जिला मानसा (पंजाब) में अपने स्थल के लिए अधिक से अधिक चीनी व्यक्तियों/पेशेवरों को लाने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा से अधिक परियोजना वीजा की आवश्यकता थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त उद्देश्य के लिए, उक्त निजी कंपनी के प्रतिनिधि ने अपने करीबी सहयोगी/मुखिया के माध्यम से चेन्नई स्थित एक व्यक्ति से संपर्क किया और उसके बाद उन्होंने उक्त चीनी कंपनी के अधिकारियों को आवंटित 263 परियोजना वीजा के पुनः उपयोग की अनुमति देकर अधिकतम सीमा (कंपनी के संयंत्र के लिए अनुमेय परियोजना वीजा की अधिकतम सीमा) के उद्देश्य को विफल करने के लिए एक पिछले दरवाजे का रास्ता तैयार किया।
मई 2022 में जारी एक बयान में CBI ने कहा कि, "आरोप है कि उसी के अनुसरण में, मानसा स्थित निजी कंपनी के उक्त प्रतिनिधि ने गृह मंत्रालय को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें इस कंपनी को आवंटित प्रोजेक्ट वीजा के पुन: उपयोग की मंजूरी मांगी गई, जिसे एक महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई और कंपनी को अनुमति जारी कर दी गई। चेन्नई स्थित उक्त निजी व्यक्ति द्वारा अपने करीबी सहयोगी/फ्रंट मैन के माध्यम से कथित रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई, जिसका भुगतान मानसा स्थित उक्त निजी कंपनी ने किया। आगे आरोप लगाया गया है कि उक्त रिश्वत का भुगतान मानसा स्थित निजी कंपनी से चेन्नई के उक्त निजी व्यक्ति और उसके करीबी सहयोगी/फ्रंट मैन को मुंबई स्थित एक कंपनी के माध्यम से परामर्श के लिए उठाए गए झूठे चालान और चीनी वीजा से संबंधित कार्यों के लिए जेब से खर्च के भुगतान के रूप में किया गया था, जबकि मुंबई स्थित निजी कंपनी कभी भी वीजा से संबंधित किसी भी तरह के काम में नहीं थी, बल्कि यह औद्योगिक चाकू के एक पूरी तरह से अलग व्यवसाय में थी।"
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