वाशिंगटन: अमेरिका में इंडियन अरबपति गौतम अडानी के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, अमेरिका में बाइडेन प्रसाशन के बीच में शुरू कार्रवाई के केस में गौतम अडानी को बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है. उन्हें अमेरिकी कांग्रेस सांसद का साथ इस केस में दिया गया है. इतना ही नहीं रिपब्लिकन सांसद लैंस गुडेन ने इंडियन अरबपति गौतम अडानी की गतिविधियों की कार्रवाई करने के बाइडेन प्रशासन के निर्णय को चुनौती दे डाली है. इतना ही नहीं उन्होंने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड को 7 जनवरी 2025 को लिखे हुए एक लेटर में ये बोला है कि इस तरह की चयनात्मक कार्रवाइयों से इंडिया जैसे प्रमुख सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन में कमजोरी भी देखने के लिए मिल सकती है. खबरों का कहना है कि आगे सदन न्यायपालिका समिति के मेंबर सांसद लैंस गुडेन ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड को लिखे एक कड़े वाक्य वाले पत्र में पूछा कि यदि भारत प्रत्यर्पण अनुरोध का पालन करने से साफ़ तौर पर मना कर देता है तो अमेरिका क्या कर सकता है?
इन चीजों पर भी उठाए गए थे सवाल: खबरों का कहना है कि गुडेन ने न्याय मंत्रालय द्वारा विदेशी इकाइयों के विरुद्ध चयनित अभियोजन के बारें में कई तरह से उत्तर की मांग की है. इतना ही नहीं उन्होंने इस तरह की जांचों से अमेरिका के वैश्विक गठबंधनों और आर्थिक वृद्धि को होने वाले संभावित हानि के बारें में भी पूछा. अब खबरें आ रही है कि उन्होंने पत्र में यह भी पूछा कि क्या इसका जॉर्ज सोरोस के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है. गुडेन ने बीते दिन 7 जनवरी 2025 को अपने पत्र में लिखते हुए कहा है कि न्याय मंत्रालय की चयनित जांचों से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक इंडिया जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधनों को बड़ी हानि भी उठानी पड़ सकती है.
निवेशकों पर पड़ सकता है प्रभाव: मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सांसद लैंस गुडेन ने इस बारें में बोला है कि ऐसी प्रशासनिक कार्रवाइयां उन इकाइयों को टारगेट भी कर रहे है, जो अमेरिका में अरबों डॉलर को खर्च कर एही है और हजारों नौकरियों के लिए भर्ती का एलान भी कर दिया है. उन्होंने इस बारें में बोला है कि जब अमेरिका हिंसक अपराध, आर्थिक जासूसी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) से पैदा खतरों को इग्नोर कर देता है, तो यह निवेशकों को अमेरिका में निवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार अमेरिकी हितों से सीमित प्रासंगिकता वाले केसों को आगे की तरफ बढ़ाने के बजाय, न्याय मंत्रालय को विदेशों में अफवाहों का पीछा करने के बजाय, घरेलू स्तर पर बुरे लोगों को दंडित करने पर ध्यान देने की जरूरत है.