आदित्य बिड़ला ग्रुप ने कहा है कि वह टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में नया निवेश नहीं करेगा और उसे दिवालिया होने दे सकता है, बशर्ते सरकार एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) को लेकर 39 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी पर राहत नहीं देती। इकनॉमिक टाइम्स को इस मामले से वाकिफ कंपनी के आला अधिकारियों ने यह इनफार्मेशन दी है। बिरला ग्रुप के एक सीनियर एग्जिक्यूटिव ने कहा, 'टेलिकॉम बिजनस मार्केटप्लेयर्स को छोड़कर बाकी सबके लिए कमाई का जरिया है। ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इससे ग्रुप की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आएगी। अपनी पूंजी के बेहतर इस्तेमाल पर विचार करना पड सकता है।' पिछले माह ही AGR पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि आदित्य बिड़ला ग्रुप के अफसरों ने कंपनी को दिवालिया घोषित करने के विकल्प पर सार्वजनिक बयान दिया है|
ग्रुप के एक अफसर ने कहा है कि हम वोडाफोन ग्रुप के सीईओ निक रीड के मंगलवार के बयान से सहमत हैं। रीड ने मंगलवार को वोडाफोन ग्रुप के तीन महीनो के नतीजों के ऐलान के बाद कहा था, 'अगर भारत में सुझाए गए उपायों के हिसाब से समाधान नहीं मिलता तो समझ सकते है कि हालत नाजुक है। हम दिवालिया होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी बात इससे ज्यादा साफ तरीके से नहीं कह सकते।' रीड ने यह भी कहा था कि अगर सरकार से कोई राहत नहीं मिल सकती तो भारत में उनके जॉइंट वेंचर के भविष्य पर सवालिया निशान लग सकता है। उन्होंने कहा था कि ग्लोबल टेलिकॉम कंपनी इस वेंचर में अब और पैसा नहीं लगा सकेगी। वोडाफोन के सीईओ ने अपने कुछ कमेंट्स बुधवार को वापस ले लिए। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया।
उन्होंने संकट में फंसे टेलिकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज तैयार करने के लिए सचिवों की समिति बनाने पर सरकार को धन्यवाद दिया रीड ने यह कदम तब उठाया, जब उनके कमेंट्स के लिए सरकार ने कंपनी के सामने नाखुशी बताई। बुधवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर बीएसई पर 7.5% की गिरावट के साथ 3.70 रुपये पर बंद हुआ। इकनॉमिक टाइम्स को आदित्य बिड़ला ग्रुप के प्रवक्ता से इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिल पाया था। AGR की परिभाषा में नॉन कोर आइटम्स को शामिल करने की इजाजत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस पर 28,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है|
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