काबुल: अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद लड़कियों-महिलाओं पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इसके खिलाफ अब महिलाएं आवाज़ उठाने लगी हैं, हालाँकि उन्हें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पा रही है। अफगानिस्तान में, छात्र और शिक्षक सहित लड़कियां और महिलाएं देश में शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की मांग कर रही हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इन लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका शिक्षा का अधिकार बहाल किया जाएगा।
जैसे ही तालिबान शासन अफगानिस्तान पर नियंत्रण का दूसरा वर्ष मना रहा है, महिलाएं शिक्षा तक पहुंच फिर से हासिल करने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं। एक छात्रा मारवा ने अपनी निराशा साझा करते हुए कहा कि, "कल, मैंने सोचा था कि शायद स्कूल, विश्वविद्यालय और कई अन्य स्थान जो बंद थे, खुल जाएंगे लेकिन वे नहीं खुले।" एक अन्य छात्रा नजमा ने कहा, "हम सरकार से लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का आह्वान करते हैं।" हालाँकि, कुछ छात्र और शिक्षक लड़कियों के स्कूलों को बंद रखने के नकारात्मक परिणामों को लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि शिक्षण संस्थानों के बंद होने से देश में निरक्षरता बढ़ेगी। एक छात्रा फाहिमा ने जोर देकर कहा, "सोशल मीडिया पर लड़कियों के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय फिर से खोलने के बारे में कुछ खबरें थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूलों को बंद करना हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं है।" रिपोर्ट के मुताबिक, सवाल उठता है कि इस्लामिक अमीरात नियम के तहत दो साल बाद भी लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना को अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया है।
2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से अफगानिस्तान की महिलाओं को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश में लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक भागीदारी के अधिकार से वंचित किया गया है। तालिबान ने अभिव्यक्ति, संघ, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता सहित महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। तालिबान ने इस्लाम के नाम पर लैंगिक समानता के लिए अंतरराष्ट्रीय अपीलों को नजरअंदाज करते हुए महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इसके अलावा, तालिबान ने अन्य देशों को अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से प्रतिबंधित कर दिया है, महिलाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है, कार्यबल में उनकी भागीदारी सीमित कर दी है, और उन्हें पार्क, जिम और स्नानघर जैसे सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।