भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद 'अग्निपथ योजना' को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार रात (16 जून 2022) अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाते हुए 23 साल कर दी है। योजना के लिए उम्र सीमा 17 से 21 वर्ष तय की गई है, मगर रक्षा मंत्रालय ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए पहली बार के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष कर दी है। यानी, युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में दो साल छूट का यह लाभ केवल पहले साल में ही मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पैदा हालातों के कारण सेना में भर्ती दो साल से रुकी हुई थी।

 

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार (14 जून 2022) अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इस योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने 5 ट्रेनों को आग लगा दी। हरियाणा के पलवल में प्रदर्शनकारियों ने DC पर पत्थरबाज़ी की और पुलिस की 5 गाड़ियों को फूंक डाला। राष्ट्रीय राजमार्ग को कब्जे से मुक्त कराने के लिए पुलिस को आँसू गैस के गोल छोड़ने पड़े, यहां तक कि हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी थी।

हिंसक घटनाओं के बाद केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि वह आगज़नी करने वालों को आर्मी में जाने के योग्य नहीं मानते हैं? उन्होंने कहा है कि, 'मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार चिल्लाने वाले, हिंसक प्रदर्शन करने वाले फ़ौज के लिए फिट हैं। यदि मुझे इनकी भर्ती का कार्य सौंपा गया होता, तो मैं नमें से किसी को भी नहीं लेता। योजना को कम से कम जमीन पर तो लाने दीजिए।' 

क्या है अग्निपथ योजना ?

बता दें कि, केंद्र सरकार ने दशकों पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। ‘अग्निपथ योजना’ के माध्यम से देश के युवाओं को ‘अग्निवीर’ बन कर नौकरी और देशसेवा, दोनों का अवसर दिया जाएगा। इसके तहत साढ़े 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के युवाओं की तीनों सेनाओं के लिए भर्ती की जाएगी, मगर अब सरकार ने पहली दफा के लिए अधिकतम उम्र सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है। इसमें प्रशिक्षण सहित कुल सेवा अवधि 4 सालों की होगी। संबंधित सेवा अधिनियम एवं विनियम के तहत ये बहाली की जाएगी। इसके लिए पारदर्शी, स्वचालित और केंद्रीकृत चयन प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा।

बता दें कि ये योजना पूरे देश के लिए होगी, जिसमें सभी वर्गों को अवसर मिलेगा। अग्निवीरों के केंद्रीकृत डेटा एवं रिकार्ड्स रखे जाएँगे। हालांकि, संबंधित पद के लिए इन ‘अग्निवीरों’ को मेडिकल शर्तों पर खरा उतरना होगा। उन्हें ‘रेगुलर कैडर’ में नामांकन का मौका भी मिलेगा। हर एक बैच के 25 फीसद ‘अग्निवीरों’ को इंडियन आर्मी के ‘रेगुलर कैडर’ के लिए चुना जाएगा। उन्हें पहले वर्ष में 4.76 लाख रुपए का वार्षिक वेतन मिलेगा, जो अंतिम वर्ष में बढ़ कर 6.92 लाख रुपए हो जाएगा।

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