नई दिल्ली : विदेश से लौटे राहुल ने आते ही मोदी सरकार पर जीएसटी को लेकर निशाना साधते हुए विकलांगों पर टैक्स का बोझ बढ़ने की शिकायत की तो मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि विकलांगों के उपकरणों को सिर्फ 5% वाले स्लैब में रखा गया है.
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर दिव्यांग लोगों पर टैक्स का बोझ डालने का आरोप लगाया था, और इस फैसले को वापिस लेने की मांग की थी.इसके बाद वित्त मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खुलासा किया कि विकलांगों के काम आने वाले सभी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया गया है, इन उपकरणों को सिर्फ 5% वाले स्लैब में रखा गया है. इससे पहले इन्हें 5 से 18 फीसदी के बीच में रखा गया था.
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने जो सूची जारी की है उनमें कई उपकरण जैसे कि जिसमें आँखों की रोशनी नहीं है उनके लिखने के लिए स्लेट, लिखने-पढ़ने का सामान, कम सुनने वाले लोगों के लिए उपकरण, ऑप्टिकल्स, स्पेशल लोगों के लिए घड़ी आदि जैसी कई चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है.
जबकि दूसरी ओर अजय माकन ने आरोप लगाया कि जीएसटी से सरकार ज्यादा टैक्स कमा रही है. उन्होंने एलपीजी को जीएसटी के दायरे में लाने की आलोचना की. यही नहीं उन्होंने GST को इस तरह से परिभाषित किया - गई सेविंग तुम्हारी (GST ).
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