नई दिल्ली: तीनों नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के एक दिन बाद यानी आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाने वाला है. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करने वाले है. आज की कैबिनेट मीटिंग महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के उपरांत अब आगे सरकार की रणनीति क्या होने वाली है, इस पर सरकार अपनी आगे की रणनीति तय कर सकती है. जिसके अतिरिक्त केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज निजी निवेश बढ़ाने के लिए खनन क्षेत्र में सुधार के प्रस्ताव पर विचार किए जा सकते है.
जंहा इस बात का पता चला है कि खान खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन प्रस्तावित किए जा चुके हैं. जिसके पूर्व सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि कोयला क्षेत्र 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत अहम् किरदार निभाएगा. उन्होंने कोयला क्षेत्र के लिए एकल खिड़की निकासी प्रणाली भी शुरू की थी कहा था कि वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी से छोटे मध्यम उद्योगों को आसानी से कोयला प्राप्त करने में सुविधा दी जाने वाली है. मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू करने से रोक दिया गया है. कोर्ट में मंगलवार को किसानों के आंदोलन को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई, इसके उपरांत शीर्ष अदालत ने इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी. ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिनमें कृषि विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों किसानों को शामिल किया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार वाणिज्य कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन कृषि सेवा करार कानून 2020 आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की डिमांड कर रहे है. कृषक 26 नवंबर से इन कानूनों के विरुद्धआंदोलन कर रहे हैं. कृषकों ने उसी दिन से दिल्ली आने वाली सीमाओं को अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद इन मार्गो से दिल्ली में प्रवेश मुश्किल हो गया.
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