नई दिल्ली: सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून से जुड़े विवाद के समाधान के लिए नियम और प्रक्रिया को जारी कर दिया है।जी दरअसल हाल ही में फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 को लागू कर दिया गया है।आप सभी को हम यह भी बता दें कि, 'पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किसान इस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल खराब होने पर सुनिश्चित मूल्य की गारंटी देना है।किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग कानून किसी भी विवाद के मामले में बड़े कॉर्पोरेट और कंपनियों का पक्ष लेंगे।'
अब उनकी इसी आशंका को खारिज करते हुए, अधिकारी ने हाल ही में बात की।इस बातचीत में उन्होंने कहा कि, 'किसानों के हित में कृषि कानूनों का गठन किया गया है।'
सुलह बोर्ड का गठन होगा- जी दरअसल अधिसूचित नियमों के अनुसार, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) दोनों पक्षों से समान प्रतिनिधित्व वाले सुलह बोर्ड का गठन करके विवाद को हल करेंगे।इसी के साथ इस बारे में एक अधिकारी ने यह भी कहा कि, 'सुलह बोर्ड की नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुलह की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।यदि सुलह बोर्ड विवाद को हल करने में विफल रहता है, तो या तो पार्टी उप-विभागीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकती है, जिसे उचित सुनवाई के बाद आवेदन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर मामले का फैसला करना होगा।' इसके अलावा अधिकारी ने बताया, "ऐसे मामलों में, भूमि के सबसे बड़े हिस्से पर अधिकार क्षेत्र मजिस्ट्रेट के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा।" जी दरअसल अधिकारी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में शामिल पक्षों को समीक्षा के लिए उच्च प्राधिकरण के पास जाने का अधिकार होगा।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है- आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है किसी कंपनी और किसानों के बीच लिखित करार, कंपनी खाद-बीज से लेकर तकनीक तक, सब कुछ किसान के लिए उपलब्ध कराती है, अपना पैसा लगाती है और किसान अपने खेत में कंपनी के लिए फसल उगाता है।उसके बाद आखिरी में जब उपज तैयार होती है तो किसान कॉन्ट्रैक्ट में पहले से तय कीमत पर कंपनी को अपनी उपज बेच देता है।
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