ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के अंतरिम महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) ने 11 जुलाई, 2022 को हुई आम परिषद की बैठक के खिलाफ पार्टी विधायक पी. एच. पांडियन द्वारा दायर मामले में मद्रास उच्च न्यायालय में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है।
मद्रास हाईकोर्ट शुक्रवार (17 मार्च) को इस मामले का फैसला सुना रहा है. पांडियन ने अदालत में दायर अपनी याचिका में ईपीएस को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में काम करने से रोकने के लिए रोक लगाने की मांग की है।
जुलाई 2022 में हुई अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में समन्वयक और संयुक्त समन्वयक पदों को समाप्त करने और अंतरिम महासचिव का पद स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। मुख्य मुकदमा हल होने से पहले, विधायक ने अदालत से हस्तक्षेप करने और यथास्थिति की रक्षा करने के लिए कहा।
ईपीएस ने जवाबी हलफनामे में कहा, 'याचिकाकर्ता पी. एच. मनोज पांडियन के दावों के विपरीत, अन्नाद्रमुक का प्रतिनिधित्व इसके अंतरिम महासचिव द्वारा किया जाता है, न कि समन्वयक या संयुक्त समन्वयक द्वारा। चौथे प्रतिवादी एडप्पाडी के. पलानीस्वामी AIADMK के संयुक्त समन्वयक नहीं हैं, जैसा कि याचिका में गलत तरीके से कहा गया था, बल्कि पार्टी के अंतरिम महासचिव हैं.
याचिकाकर्ता मनोज पांडियन अन्नाद्रमुक का हिस्सा भी नहीं हैं और उनके दावे झूठे हैं.'' उन्होंने कहा कि 11 जुलाई, 2022 को पार्टी मुख्यालय में मनोज पांडियन की उपस्थिति को उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 'अतिक्रमण' करार दिया था। ईपीएस ने जवाबी हलफनामे में कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता मनोज पांडियन के लिए पार्टी मुख्यालय के पते को अपने पते के रूप में इस्तेमाल करना बेईमानी और भ्रामक है।
हलफनामे में ईपीएस ने कहा, 'आवेदन में मांगी गई राहत अब जरूरी नहीं है। केवल उन राहतों को बनाए रखा जा सकता है जो आवेदक को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आवेदक किसी भी निवारण के लिए अयोग्य है क्योंकि उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और महत्वपूर्ण जानकारी को रोक दिया। एक छोटा सा अल्पसंख्यक बहुमत की इच्छा को एक तरफ़ नहीं कर सकता। अपने हलफनामे में पूर्व मुख्यमंत्री ने अदालत से पी.एच.मनोज पांडियन की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की भी मांग की।
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