अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने मंगलवार को FIFA से उस पर लगा प्रतिबंध हटाने की अपील की है। AIFF ने फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था FIFA की मांग के अनुरूप उच्चतम न्यायालय के प्रशासकों की समिति (COA) को हटाने के उपरांत यह कदम उठाया है। AIFF के कार्यवाहक महासचिव सुनंदो धर ने FIFA महासचिव फातमा समौरा से ‘AIFF को निलंबित करने के फैसले पर पुनर्विचार’ करने की अपील की है।
धर ने इस बारें में बोला है कि- बहुत खुशी के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि इंडिया के माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे केस की सुनवाई की और दिनांक 22 अगस्त 2022 के आदेश के माध्यम से COA को पूर्ण रूप से हटा चुके है और परिणामस्वरूप AIFF को अपने दैनिक कार्यों के संचालन का पूर्ण प्रभार मिल चुका है। उपरोक्त को देखते हुए हम फीफा और विशेष रूप से ब्यूरो से AIFF को निलंबित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर रहे है।
पत्र में आगे बोला गया है- निलंबन हटाने के लिए आपके पत्र में निर्धारित शर्तें पूरी कर दी गई हैं इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इस संबंध में जल्द से जल्द आदेश दिया जाए जिससे कि AIFF इंडिया में फुटबॉल का सुचारू रूप से संचालन जारी रखे हुए है। FIFA ने 15 अगस्त को AIFF को ‘तीसरे पक्ष से अनुचित प्रभाव’ के लिए निलंबित कर दिया था और बोला था कि अंडर-17 महिला विश्व कप ‘वर्तमान में इंडिया में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आयोजित नहीं किया जा सकता है।’
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंडिया को 11 से 30 अक्टूबर तक फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी करनी पड़ सकती है। AIFF के 85 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार है जब फीफा ने उस पर प्रतिबंध भी लगा चुके है। उच्चतम न्यायालय ने निलंबन को हटाने और इंडिया में अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन का रास्ता साफ करने के लिए सोमवार को अपने पूर्व के आदेश में संशोधन कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा- AIFF के दैनिक कार्यों का प्रबंधन कार्यवाहक महासचिव के नेतृत्व में AIFF प्रशासन करने वाला है। इस न्यायालय के आदेश से नियुक्त प्रशासकों की समिति को हटाया जाने वाला है। शीर्ष अदालत ने मतदाता लिस्ट में परिवर्तन और नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए 28 अगस्त को होने वाले AIFF के चुनावों को एक हफ्ते के लिए स्थगित भी कर चुका है। यह आदेश खेल मंत्रालय द्वारा दायर एक नई याचिका पर आया जिसमें FIFA के साथ परामर्श के उपरांत अदालत के 18 मई और तीन अगस्त के आदेशों में संशोधन की अपील भी की है।
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