नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने लंबित मामलों में खास तरह की रिपोर्टिंग का जिक्र किया। उन्होंने बीते मंगलवार को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह ‘पूरी तरह से मना है’ और इससे अदालत की अवमानना हो सकती है। जी दरअसल अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 के अवमानना मामले में जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह टिप्पणी की। जी दरअसल वेणुगोपाल इस मामले में अदालत की मदद करने का काम कर रहे हैं। जब इस मामले में सुनवाई हुई तो उस दौरान वेणुगोपाल ने अदालतों में लंबित मामलों पर ‘इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया’ की टिप्पणियों का जिक्र किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि, 'ऐसा करना पूरी तरह से मना है।' इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'आज किसी बड़े मामले में जब जमानत की अर्जी सुनवाई के लिये आने वाली होती है तो टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरें उन आरोपियों के लिये भी बहुत नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं।' आगे उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की रिपोर्टिंग के संदर्भ में बात की। अपनी बात में उन्होंने कहा 'एक जमानत याचिका दायर की जाती है और टीवी चैनल आरोपी का निजी व्हाट्सऐप संदेश दिखाने लगते हैं। यह अभियुक्तों के अधिकारों पर पूर्वाग्रह है और न्याय के प्रशासन के लिए बहुत खतरनाक है।' जी दरअसल अदालत ने अवमानना के इस मामले में विचार योग्य मुद्दों को दोबारा से तैयार करने के लिये वेणुगोपाल को समय मलीला था।
इस मामले में अदालत ने नवंबर 2009 में भूषण और तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल को नोटिस दिए थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस पत्रिका को दिये एक इंटरव्यू में भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पीठासीन और पूर्व न्यायाधीशों पर कथित रूप से आक्षेप लगाये थे। अब वेणुगोपाल ने इसी मामले में कहा, 'आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया लंबित मामलों पर टिप्पणियां कर रहे हैं और अदालत को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।' इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने राफेल मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग का जिक्र करते हुये कहा कि लंबित मामलों में इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, 'ये पूरी तरह मना है और अदालत की अवमानना हो सकती है। इस बारे में वह भूषण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और मामले में पेश होने वाले दूसरे सभी वकीलों के साथ चर्चा करेंगे।'
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