लखनऊ: कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष लगातार सियासत कर रही है। जी दरअसल विरोधी दल मामले को लेकर लगातार सरकार को निशाने पर ले रही है। अब हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा है। आज यानी गुरुवार को उन्होंने कहा कि, 'सरकार के सभी फैसलों में उसकी मनमानी नहीं आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए।' जी दरअसल आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में वह लिखते हैं कि, 'किसान आन्दोलन भारत के इस लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना का भी आन्दोलन है कि सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। सरकार की मनमानी नहीं। इसलिए भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का हर नागरिक भी आज 'किसान आन्दोलन' के साथ भावात्मक रूप से जुड़ता जा रहा है।'
‘किसान आंदोलन’ भारत के इस लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना का भी आंदोलन है कि सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए; सरकार की मनमानी नहीं. इसीलिए भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का हर नागरिक भी आज ‘किसान आंदोलन’ के साथ भावात्मक रूप से जुड़ता जा रहा है. pic.twitter.com/tLc2SPIwP2
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 10, 2020
वैसे केवल अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकार की ओर से भी विपक्ष पर किसानों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया जा रहा है। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 'हर तरह से हताश-निराश विपक्ष किसानों को गुमराह करने में लगा है वहीं केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों का हित साधने में दिन-रात प्रयास कर रही हैं। किसानों को कई तरह की सब्सिडी भी दी जा रही है। मृदा परीक्षण के कई कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2।20 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में धनराशि भेजी गई है। वहीं विपक्ष, किसानों को भड़काने की राजनीति कर रहा है।'
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, 'किसानों को विपक्ष के इस षड्यंत्र से सचेत रहना होगा। पहले जहां किसान को 100 रुपये में से सिर्फ 10 रुपये ही मिलते थे, 90 रुपये बिचौलिए ले लेते थे। हमारी सरकार ने इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया। अब पूरी धनराशि सीधे किसान के खाते में जाती है। बिचौलिया प्रथा खत्म होने से विपक्ष बेचैन है।' वैसे इस तरह से किसानों को समझाने के प्रयास निरंतर जारी है।
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