नई दिल्ली: भारत में मुख्य रूप से केंद्र सरकार ही हर तरह के फैसले लेती है। फिर चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित हो या फिर वित्तीय सेवाओं से संबंधित हो। जानकारी के अनुसार बता दें कि हाल में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि वह इलाहाबाद बैंक को आर्थिक सहायता के रूप में 3,054 करोड़ रूपए देगी।
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यहां बता दें कि इलाहाबाद बैंक द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में बैंक में 3,054 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। जो मुख्य रूप से सरकार का निवेश ही कहलाएगा। अधिक जानकारी के अनुसार बता दें कि बैंक द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार ने बैंक को सूचना दी कि वह वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक में 3,054 करोड़ रुपये की पूंजी इक्विटी शेयरों विशेष सिक्युरिटी/बांड्स की जरूरत और आवंटन के बदले निवेश के रूप में डालेगी।
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इलाहाबाद बैंक को 3,054 करोड़ रूपए दिए जा रहे हैं। देश में इलाहाबाद बैंक का हाल में प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा है। वहीं चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत में इलाहाबाद बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासेल-3 नियमन के मुताबिक 6.88 फीसदी रह गई थी और इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 71.81 फीसदी थी। यहां बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोलकाता स्थित इलाहाबाद बैंक के मुख्यालय पर इस साल मई में शीघ्र सुधार कार्रवाई फ्रेमवर्क के तहत अतिरिक्त पाबंदी लगाई थी।
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