बैंगलोर: कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2013 में वंचितों के लिए किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया था। दावों से पता चलता है कि कुछ अधिकारी बिल निपटान में तेजी लाने के बदले ठेकेदारों से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के यदुगिरी जिले में इंदिरा कैंटीन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निर्मला देवी महिला मंडल के सचिव विश्वनाथ रेड्डी दर्शनपुरा इन आरोपों को सामने लाए हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, दर्शनपुरा ने अधिकारियों पर बिलों की समय पर प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए कमीशन देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अधिकारियों ने उनकी मांगों को पूरा नहीं करने पर उनका अनुबंध समाप्त करने की धमकी दी थी। दर्शनपुरा ने बताया कि, इन चिंताओं को पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन्हें मामले को मीडिया में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिश्वतखोरी के इन आरोपों ने इंदिरा कैंटीन योजना के उचित कार्यान्वयन पर संदेह पैदा कर दिया है।
रिपोर्टों से पता चलता है कि हावेरी, हिरेकेरूर और रानेबेन्नूर में स्थित तीन कैंटीनों ने एक साल के दौरान सामूहिक रूप से 35 लाख रुपये का बिल जमा किया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। आरोप है कि इन बिलों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अवैध भुगतान यानी रिश्वत की मांग की है। हालाँकि, अधिकारियों ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कैंटीन संचालकों ने बढ़ी हुई रकम के साथ बिल जमा किए हैं, जिससे पता चलता है कि बिल अनुमोदन में देरी ऑपरेटरों की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने वादा किया है कि मामले को सुलझाने के लिए व्यापक जांच की जाएगी।
अधिकारी इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हावेरी DUDC ममता होसागुड ने रिश्वतखोरी के आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने मामले की जांच करने और हावेरी और रानेबेन्नूर के आयुक्तों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने का वादा किया है। उन्हें उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर मामला सुलझ जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में चुनावी जीत हासिल करने के लिए कई लोकलुभावन वादे किए, जिसमें इंदिरा कैंटीन योजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य वंचितों के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना था। हालाँकि, कार्यक्रम से जुड़े हालिया घोटाले ने इसकी अखंडता और कार्यान्वयन के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
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