नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को AAP सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड के भीतर 3,237 करोड़ रुपये के कथित घोटाले पर चिंता जताई, जिसमें 2017 से लेखांकन अनियमितताओं का हवाला दिया गया। जवाब में, AAP ने भाजपा पर निराधार तरीके से दिल्ली की प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
AAP ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा का "मनगढ़ंत आक्षेप" करने का प्रयास केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने नागरिकों के लिए समर्पित "ईमानदार" सरकार पर निशाना साधने से मेल नहीं खाता है। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि प्रत्येक ऑर्डर का मूल्य 5 लाख रुपए से कम रखकर कुल 600 करोड़ रुपए के 12,000 कार्य ऑर्डरों के लिए निविदाओं को टाला गया।
सचदेवा ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित घोटाले को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजना चाहिए। सचदेवा ने कहा कि ऐसा न होने पर भाजपा उपराज्यपाल से जांच शुरू करने की अपील करेगी। लेखी ने आरोप लगाया कि वित्तीय अनियमितताएं, समायोजन और पुन: समायोजन के साथ-साथ लापता सावधि जमा, "विभिन्न मदों के तहत 3,237 करोड़ रुपये का घोटाला" है। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय विवरण और बैंकों के समाधान विवरण में विसंगतियों की ओर इशारा किया। AAP ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने GNCTD संशोधन अधिनियम के माध्यम से पिछले छह महीनों में अधिकारियों को दिल्ली के लोगों के लिए काम करने से रोका है।
उन्होंने वित्त विभाग पर दिल्ली जल बोर्ड को धन देने में देरी करने, जिससे दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है, का आरोप लगाया। आप ने दावा किया कि भाजपा प्रगति को रोकने के उद्देश्य से झूठे आरोपों का सहारा ले रही है और अधिकारियों को CBI जांच की धमकी दे रही है। AAP के अनुसार, शहर की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से अपने प्रयास जारी रखे हैं। भाजपा की कोशिशों के बावजूद, AAP ने वादा किया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहेगी।
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