देश भर में बढ़ती जा रही घटना को ध्यान में रखते हुए, पीएम मोदी ने कई काम भी किए है, जिनमे से सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई हिस्टोरिकल और साहसिक निर्णय भी मोदी सरकार द्वारा लिए जा चुके है. जिसके अतिरिक्त किसानों की दशा और दिशा को बेहतर बनाने के लिए कृषि सेक्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने के निर्णय भी लिए गए हैं. ऐसे ही देश में नागरिकता कानून में भी परिवर्तन किया, जिसे लेकर देश भर में माह का विरोध प्रदर्शन हुआ. जिसके उपरांत मोदी सरकार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी.
1. अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी: मोदी गवर्नमेंट ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे हिस्टोरिकल निर्णय जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया, जो जनसंघ के जमाने से उनकी प्राथमिकता रह चुका है. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो भागों में बाटने का कार्य भी पूरा किया है. वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव को मंज़ूरी दी और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है. मोदी सरकार के इस निर्णय के उपरांत कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू कर दिया गया है.
2. तीन तलाक से निजात: नरेंद्र मोदी सरकार ने निरंतर दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने का काम किया. मोदी गवर्नमेंट ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया. एक अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बना दिया गया है. राज्यसभा में बहुमत न होन के बाद भी मोदी गवर्नमेंट ने इस कानून को अमलीजामा पहनाने में कामयाब थे. सरकार के पहले कार्यकाल से ही यह मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में भी मौजूद रहे है.
3. नागरिकता संशोधन कानून: नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े निर्णय के तौर पर देख सकते है. 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश मे लागू किया जा चुका है. इस कानून से पाक, अफगान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है. इस कानून में किए गए परिवर्तन को लेकर देश भर में कई माह विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान खो दी है. मुस्लिम महिलाएं इस कानून के विरुद्ध सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगी, जिसके उपरांत पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री तक ने बोला है कि इस कानून के जरिए देश के किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता किसी से भी नहीं छीनी जाने वाली है. जिसके उपरांत बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहा लेकिन सरकार ने अपने कदम नहीं हटाए.
4. आत्मनिर्भर भारत अभियान: देश की बिगड़ी इकॉनमी को पटरी पर लाने लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के पैकेज का एलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू कर दिया गया है. इस निर्णय से भारत चीन की तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे है. नरेंद्र मोदी ने बताया था कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबका सपना ही नहीं जिम्मेदारी भी बन चुका है. जिसके लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना जरुरी है.
5. मोटर व्हीकल कानून: मोदी गवर्नमेंट ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक आदेशों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को कम करने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू कर दिया है. इस सख्त कानून के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मोदी सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान जारी कर दिया है, ताकि वाहन चालक आदेशों का पालन करें. मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू किए जाने के उपरांत सड़कों पर लोग आदेशों का पालन करते नज़र आ रहे हैं.
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