वाशिंग्टन: इजरायल-फिलिस्तीन में जारी टकराव के बीच अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने इजरायल को 73.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 5.4 हजार करोड़ रुपये के हथियार बेचने को हरी झंडी दे दी है. बाइडन के इस फैसले को लेकर डेमोक्रेट्स सांसदों ने सवाल उठाए हैं. हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसा के बाद भी सांसदों की ओर से इस समझौते पर आपत्ति किए जाने की कोई संभावना नहीं है.
रक्षा सौदों पर आपत्ति जताने वाले ये वे सांसद है, जिन्होंने इजरायल का समर्थन करने को लेकर अमेरिकी प्रशासन पर भी बेहिचक सवाल उठाए हैं. बता दें कि बाइडन प्रशासन लगातार इजरायल का बचाव कर रहा है. अमेरिका ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में इजरायल-फिलिस्तीन के संघर्ष पर तीसरी बार बयान जारी होने से रोका. तीन सांसदों के सहयोगियों ने बताया कि हथियारों की बिक्री के बड़े करार से पहले इसके संबंध में संसद को आधिकारिक रूप से 5 मई को अधिसूचित किया गया था. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बिक्री की योजना के बारे में संसद को अप्रैल में ही अवगत करा दिया गया था. किन्तु अब कुछ सांसदों ने रक्षा सौदों पर सवाल उठाए हैं.
बता दें कि अमेरिकी कानून के अनुसार, औपचारिक अधिसूचना के बाद कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद को बिक्री पर आपत्ति जताने के लिए 15 दिन का वक़्त मिलता है. दरअसल, इस बिक्री पर आपत्ति की संभावना इसलिए नहीं जताई जा रही थी क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही दल इजरायल का समर्थन कर रहे हैं.
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