नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 में गृह मंत्री नियुक्त किए गए अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का एक प्रस्ताव और 'जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004' संशोधन विधेयक आज सोमवार को राज्यसभा में पेश कर दिया है. बता दें कि इससे पहले ये दोनों प्रस्ताव शुक्रवार को लोकसभा में पारित हो चुके हैं.
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस प्रस्ताव का समर्थन किया. राज्यसभा में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य प्रो रामगोपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह और बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार के विधेयक का समर्थन करती है. वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने भी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने पर अपना समर्थन जताया.
जदयू सांसद रामचंद्र प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति शासन में काफी काम होता. उन्होंने कहा कि कलेक्टर रहने के समय मैंने ऐसे यूपी के 4 जिलों में कार्य किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान फैक्स मशीन बहुत अधिक काम कर रही थी. गवर्नर के प्रस्ताव पर मौजूदा राष्ट्रपति को रात में जगाकर साइन कराए गए थे.
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