केरल विकास के नए रास्ते प्रशस्त कर रहा है। केरल सरकार ने COVID-19 के कारण विकसित हुई बेरोजगारी की स्थिति को संभालने के लिए राज्य में 95,000 नए पदों के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। दिसंबर तक कम से कम 50,000 नौकरियों का सृजन होगा, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की घोषणा की। सीएम ने गुरुवार को मीडिया से कहा, "महामारी से उत्पन्न वित्तीय संकट ने राज्य में भयावह बेरोजगारी पैदा कर दी है और इसे दूर करने के लिए एक एकीकृत योजना बनाई जाएगी।"
गैर-कृषि क्षेत्र में पहले '100 दिन के कार्यक्रम' के हिस्से के रूप में पचास हजार नौकरियों की घोषणा की गई थी। हालांकि, लक्ष्य अब 95,000 नौकरियों का सृजन करना था, जिनमें से कम से कम 50,000 नौकरियों को दिसंबर तक बनाए जाने की गारंटी है, विजयन ने बताया। इस विचार के लिए शुरू किए जाने वाले विशेष पोर्टल पर भर्ती के सटीक आंकड़े और भर्तियों के पते हर दो सप्ताह में विज्ञापित किए जाएंगे। सरकार और अर्ध-सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 18,600 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। इसमें स्थायी, अस्थायी और अनुबंध नियुक्तियां शामिल हैं।
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 425 पदों पर नियुक्ति होनी है, समर्थित कॉलेजों में 700 पद और नए पाठ्यक्रमों के हिस्से के रूप में 300 अस्थायी पद हैं। सहायता प्राप्त स्कूलों में 6,911 पदों पर नियुक्तियां नियमित की जाएंगी, 700 पद मेडिकल कॉलेजों में और 500 पद सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में बनाए जाएंगे। COVID प्रथम-पंक्ति उपचार केंद्र 1,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रोजगार प्रदान करेगा, अनुसूचित जनजाति के 500 लोगों को वन विभाग में बीट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
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