लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने लंबे अंतराल के बाद बहुउद्देशीय परियोजना पोलावरम के लिए 1,962 करोड़ रुपए की राशि दी है. राज्य सरकार ने मुख्य रूप से बांध संबंधित कार्यों और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए यह राशि दी है. जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य द्वारा फिर भी यह राशि दी गई है जबिक केंद्र की तरफ से 3 हजार करोड़ रुपये दिए जाने का इंतेजार है. वहीं केंद्र पहले ही परियोजना की पूरी लागत के लिए आने वाले 55,500 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए सहमत हो गया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित, पोलावरम राज्य में पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में सिंचाई, पनबिजली और पीने के पानी की सुविधाओं के विकास के लिए गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय प्रमुख टर्मिनल जलाशय परियोजना है.
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अपने बयान में आगे अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को दिए गए 1,252 करोड़ रुपए का उपयोग पोलावरम मुख्य बांध और इससे संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा. इसके अलावा अन्य 600 करोड़ रुपए का भुगतान बांध कार्यों और परियोजना के लिए विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा. जबकि 110 करोड़ रुपये पोलावरम राइट और लेफ्ट मुख्य नहरोंऔर वितरिकाओं पर खर्च किए जाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब परियोजना के लिए इतनी बड़ी राशि दी गई है.
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