हिमाचल सरकार ने 1986 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में काडर के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल कुमार खाची को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही सरकार ने आठ प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे दो अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव वन राम सुभग सिंह को ऊर्जा और बिजली बोर्ड के चेयरमैन पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। उनके पास मौजूद भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को प्रधान सचिव शिक्षा कमलेश कुमार पंत को दिया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान को पूर्व मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी के पास रहे पर्यटन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार, सचिव वित्त अक्षय सूद को सचिव आवास, विशेष सचिव वित्त राजेश शर्मा को एग्जामिनर लोकल ऑडिट विभाग, निदेशक एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चंद्र प्रकाशन वर्मा को निदेशक भू राजस्व और निदेशक आयुर्वेदा डीके रतन को शिमला मंडल के सेटलमेंट अफसर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
प्रधान सचिव ऊर्जा रहे प्रबोध सक्सेना को अब ऊर्जा सलाहकार के साथ-साथ प्रधान सचिव वित्त का कार्यभार भी सौंपा है। खास यह है कि प्रबोध सक्सेना यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय में हुए एक कथित घोटाले में चल रही ईडी और सीबीआई जांच झेल रहे हैं। वर्तमान में वह इन मामलों में जमानत पर हैं और केंद्र ने उनके विरुद्ध अभियोजन मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली की स्थानीय अदालत में सक्सेना समित कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर रखी है। इसके अलावा , केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे रजनीश को सचिव सूचना एवं जनसंपर्क के अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार और जीके श्रीवास्तव को सचिव आयुर्वेद और प्रशिक्षण व विदेशी एसाइनमेंट लगाया गया है।
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