नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 79वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में कांग्रेस निरंतर तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। यही नहीं कांग्रेस का दावा है कि इन कानूनों से मंडिया खत्म हो जाएंगी और कृषि क्षेत्र कुछ बड़े उद्योगपतियों के कब्ज़े में चला जाएगा। मगर वहीं भाजपा ने बजट को देश को जोड़ने वाला और आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट करार दिया है।
मंडी व्यवस्था के जारी रहने का आश्वासन देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार इसे और अधिक सशक्त बनाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ने में सहायता मिल सके। राज्यसभा में बजट 2021-22 पर चर्चा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, 'कहा जा रहा है कि नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। इसे सरकार और अधिक मजबूत बनाएगी ताकि किसानों की आमदनी बढ़ने में मदद मिल सके।' उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि कानूनों का विरोध करने वाले बताएं कि कानून में कहाँ लिखा है कि MSP ख़त्म होगी या मंडियां बंद होंगी।
उन्होंने आगे कहा कि, 'जिन नए कृषि कानूनों की आलोचना की जा रही है. वास्तविकता यह है कि इन कानूनों को किसानों के कल्याण के लिए लाया गया है, इनसे उनकी आमदनी दोगुनी होगी।' उन्होंने कहा कि, 'UPA सरकार के कार्यकाल में गेहूं की 33874 करोड़ रुपये की खरीद हुई, जबकि NDA सरकार में यह 75000 करोड़ रुपये की हुई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के कार्यकाल में धान की खरीद 63000 करोड़ रुपये की हुई, किन्तु हमारी सरकार ने 1,72,752 करोड़ रुपये की धान की खरीद की।'
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