लखनऊ: भाजपा के गठबंधन एनडीए से खफा चल रहे अपना दल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार किसी एक का हिस्सा छीनकर दूसरे को नहीं दे सकती है, यूपी सरकार जातीय जनगणना कराने के बाद संख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करे.
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अनुप्रिया ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार जातीय जनगणना न करवाकर पिछड़ों को आपस में लड़वाना चाहती है. अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, "हमारा केंद्र सरकार के साथ कोई मतभेद या मनभेद नहीं है, हम आगे भी केंद्र सरकार के समर्थन में उनके साथ ही रहेंगे, किन्तु सरकार को हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा, हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते."
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अपना दल के अनुप्रिया और आशीष पटेल ने कहा है कि हम एनडीए के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे लेकिन यदि उत्तर प्रदेश भाजपा के कर्ताधर्ताओं ने अपना आचार व्यवहार नहीं बदला तो हमें कोई ठोस फैसला लेना होगा. वहीं दोनों नेताओं ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को निराधार बताया, पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण की वकालत करते हुए अपना दल ने सरकार से इसके लिए जनगणना कराने की मांग की है.
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