नई दिल्ली. सरकार वस्तु एवं सेवा कर से सम्बंधित सहायक विधेयक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया है, सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और मुआवजा कानून को लोकसभा में रखा गया है. इन सब आवश्यक विधेयक पर 29 मार्च को लोकसभा में चर्चा होगी उसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा.
इसके साथ ही विभिन्न उपकर को समाप्त करने के लिए प्रोडक्ट एण्ड कस्टम लॉ में संशोधन किया जा सकता है. साथ ही नए जीएसटी बिल व्यवस्था के तहत निर्यात और आयात के बिल देने संबंधित संशोधन भी सदन में रखे गए है.
सरकार की ख्वाहिश है कि जीएसटी से संबंधित विधेयक लोकसभा में 29 मार्च या अधिक से अधिक 30 मार्च तक पास हो जाए. इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा. बता दे कि इस विधेयक पर चर्चा करने और उसे पास कराने के लिए सिर्फ 7 घण्टे का समय दिया गया है. सरकार जीएसटी को एक जुलाई से लागू करना चाहती है. इसके लागू होने के बाद उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे.
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