दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और अनिल बैजल का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. हाल ही में केजरीवाल और अनिल बैजल की बैठक के बाद दोनों के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है. अभी इस बीच केंद्र सरकार ने भी केजरीवाल को अपने एक जवाब में कहा कि "सर्विसेज के सभी राइट्स उपराज्यपाल के पास रहेंगे."
बता दें, मीटिंग के बाद ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि "देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से मना कर दिया है." वहीं केजरीवाल ने अनिल बैजल से मुलाकात के बाद ही अनिल बैजल पर भी बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि सेवा विभाग का नियंत्रण देने से एलजी से मना कर दिया है, जबकि SC ने इस बारे में कहा था कि दिल्ली के राइट्स केजरीवाल के पास है.
आपको बता दें, लम्बे समय से चले आ रहे है, केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच के विवाद को लेकर यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए कहा है कि "दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार है, ऐसे में दिल्ली के हक केजरीवाल के हाथों में है. उपराज्यपाल के रोल को लेकर कोर्ट ने कहा है कि जरुरी नहीं है कि कुछ भी योजना लागू करने से पहले सरकार एलजी से पूछे.
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