हैदराबाद: दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का विरोध तीन कृषि कानूनों के साथ ही प्रस्तावित बिजली बिल को लेकर भी है. इस बिल की मुखालफत विपक्ष भी कर रहा है. अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल को लेकर सरकार जो दावा कर रही है, हकीकत उसके विपरित है.
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बिजली बिल के माध्यम से क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है. कई राज्य सरकारें किसानों को मुफ्त बिजली देती हैं, प्रस्तावित बिजली बिल इसे बदलना चाहता है और किसानों को बिजली के लिए अधिक कीमत का भुगतान करवाना चाहता है. मैंने मई में इस बिल के खिलाफ लिखा था. ओवैसी ने कहा कि वर्तमान में गरीब परिवार अनुदानित दरों से भुगतान करते हैं और इसका खर्च औद्योगिक / वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं से वसूला जाता है. अब, भाजपा किसानों, गरीब लोगों और अन्य घरेलू उपयोगकर्ताओं को बड़े कारोबारियों के बराबर भुगतान कराना चाहती है.
आपको बता दें कि किसान बिजली बिल की खिलाफत कर रहे हैं. किसान यूनियनों का कहना है कि यदि यह बिल कानून बन जाता है तो वे निःशुल्क बिजली की सुविधा खो देंगे. उनके अनुसार, ये बदलाव बिजली के निजीकरण को बढ़ावा देगा और पंजाब में किसानों को दी जाने वाली फ्री बिजली सुविधा बंद करा देगा.
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