लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है, ताकि उनकी मान्यता पर फैसला लिया जा सके। लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इसे भी मुस्लिम विरोधी चश्मे से देख रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा है कि आप (सरकार) सीधा यही ऑर्डर कर दीजिए कि आप अब मुसलमान नहीं रहे हैं। यही करना चाह रहे हैं आप, ये सर्वे छोटा NRC है। ओवैसी ने दावा किया है कि, इन्हीं मदरसों ने देश को आजाद कराया है, आज आप उन्हें ही संदेह की नजर से देख रहे हैं। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि, मदरसों में हिन्दू तक जो अंग्रेजी, गणित पढ़ा रहे हैं उनको तक दो-दो साल से वेतन नहीं मिला है। वहीं, यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद का कहना है कि 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा बगैर मान्यता के और कितने मदरसे राज्य में संचालित हैं, यह जानने के लिए सर्वे कराया जाएगा। सर्वे टीम का गठन जल्द किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि, बीते 7 वर्षों से यूपी मदरसा बोर्ड ने किसी भी नए मदरसों को मान्यता नहीं दी है। इन 7 वर्षो में राज्य की आबादी स्वाभाविक रूप से बड़ी है। मान्यता बंद होने से नए मदरसे बोर्ड से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसी के कारण सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है, जिससे अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आवश्यकता के हिसाब से प्रदेश में नए मदरसों को भी मान्यता मिल सकती है।
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